पॉलिटेक्निक : प्रगती शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज औरंगाबाद । पॉलिटेक्निकमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनच्या दरवर्षी प्रगती शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत https://scholarships.gov. in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येतील. दरवर्षी चार हजार विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. गुणवत्तेच्या आधारावर ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. --------------------------------------- ...

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती 25 लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध ( 25 ते 35 टक्के सबसिडी) कार्यक्रमांतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन : शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सम २०१९-२०२० पासून ग्रामीण व शहरी भागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणुन सुरु केलेली आहे. या योजनेतंर्गत बेरोजगार तरुणांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे केले आहे. सन २०२२-२३ या नविन आर्थिक वर्षाची सुरुवात करण्यासाठी ...

शासकीय कार्यालयांमध्ये आयोजित ऑनलाईन बैठकांबाबत मार्गदर्शक सूचना शासन परिपत्रक दिनांक -२/७/२०२१ ...

👆 नागरिकांच्या मनात भिती बसावी म्हणून बहुतेक सरकारी कार्यालयात इंडियन पिनल कोड ची कलमे टाकून बेकायदेशीर बोर्ड बसविलेले आहे. हे बोर्ड कसे बेकायदेशीर आहे? माहिती अधिकार कायदा वापरून हे बोर्ड काढून टाकण्यास कसे भाग पाडायचे ? यासाठी माहिती अधिकार नमुना अर्ज दिला आहे आहे. धन्यवाद🙏 ...

डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी पीककर्ज योजनेबाबत शासन निर्णय जारी* डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना-पीक कर्जाची नियमित परतफेड कऱणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी शून्य टक्के व्याज देण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय दि. १० जून २०२१ घेण्यात आला होता. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांसाठी बिनव्याजी पीककर्ज योजनेबाबत सुधारित शासन निर्णय ११ जून २०२१ ...

सरकारने लर्नर लायसन्सच्या प्रक्रियेतसुद्धा बदल केला आहे. यानुसार ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी तुम्हाला आरटीओ ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही.मुंबई - राज्यात आता लर्निंग ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणं सोपं झालं आहे. मंगळवारी राज्य सरकारने 50 विभागिय वाहतूक कार्यालयांसाठी दोन आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये पहिल्या आदेशानुसार लर्निंग लायनन्ससाठी आता लोकांना घरबसल्या फक्त आधार कार्डच्या माध्यमातून अर्ज करता येणार आहे. तसंच याची टेस्टसुद्दा ऑनलाइन घेतली जाणार ...

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात विनाशुल्क प्रवेश घेण्यासाठी कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांवरून आता ८ लाख रूपये करण्याचा निर्णय. वसतिगृहात खोलीभाडे, पाणी, वीज आदी सुविधांचे शुल्क माफ असेल- अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांची माहिती सविस्तर माहितीसाठी - https://mahasamvad.in/?p=40298 ...

नवीन रास्त भाव धान्य दुकान परवाना. https://sangli.nic.in/mr/notice/नवीन-रास्त-भाव-धान्य-दुका/ ...

खाद्यतेलात भेसळ करणाऱ्या कारखान्यांवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या दक्षता पथकाचा छापा. वसईच्या सातिवली भागातील ओमकार ट्रेडिंग कंपनी व मे. शिवय ट्रेडिंग कंपनीमधील ३२ लाखांपेक्षा जास्त किमतीचा विविध खाद्यतेलाचा साठा जप्त. अन्नपदार्थांच्या गैरप्रकाराबाबत १८००२२२३६५ वर कळविण्याचे आवाहन. सविस्तर माहितीसाठी - https://mahasamvad.in/?p=34600 ...

शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तीची लोकचळवळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. ...

शेतकऱ्यांनो शासनाच्या कॅम्प मध्ये संगणकीकृत सातबारा मधील चुका दुरुस्त करून घ्या* ...

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग सन २०20-21 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेच्या अंमलबजावणीस प्रशासकिय मान्यता देणेबाबत.. 202102051317538301 ...

शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना: 2020-21 योजनेचा GR आला, पहा सविस्तर!” ...

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत हवामान अनुकूल शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची गावातील सद्यस्थिती आता एका क्लिकवर पाहता येणे शक्य होणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची माहिती सर्वांसाठी पारदर्शकपणे खुली झाली आहे. प्रकल्पाच्या संकेतस्थळावर ग्राम कृषी संजीवनी विकास दर्शिका तयार करण्यात आली असून, कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले. सविस्तर माहितीसाठी - https://mahasamvad.in/?p=31313 ...

*1 फेब्रुवारीपासून अपात्र शिधापत्रिकांची राज्य सरकारकडून होणार तपासणी!* 💁‍♀️ सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त धान्य मिळावे यासाठी स्वस्त धान्याची दुकाने असतात. त्यासाठी शिधापत्रिकांचे वाटप सर्व लोकांमध्ये केले जाते. ❗मात्र, अनेकदा या शिधा वाटपामध्ये अनियमितता किंवा गळती दिसून येते. या विरोधात कठोर पावले उचलण्याचे आता महाराष्ट्र राज्य सरकारने ठरवले आहेत. 🧐 जे लोक शिधा पत्रिका बाळगण्यासाठी अपात्र असतील त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे ...

महाराष्ट्र शासन कृषी विभागाच्या सर्व योजनेमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना दिव्यांग शेतकरी म्हणून 5% सवलत दिली जात आहे हा निर्णय कृषी आयुक्त यांनी घेतलेला आहे संबंधित त्याचे पत्र व जीआर सोबत दिलेला आहे तेव्हा दिव्यांग शेतकरी बांधवांनी अनुदानाचा लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ...

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या घटकांसाठी सुरु असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत लाभार्थींची निवड करताना विधवा, विधुर, अपंग, अनाथ, परित्यक्त्या, वयोवृद्ध या व्यक्तींना प्राधान्य देण्यात येणार सविस्तर माहितीसाठी - https://mahasamvad.in/?p=29505 ...

ग्रामसभांवरील स्थगिती उठविली byक्रष्णा गव्हाणे-जानेवारी १७, २०२१0 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( 1959 चा मुंबई अधिनियम क्रमांक 3 ) कलम 7 नुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षात निदान चार ग्रामसभांचे आयोजन बंधनकारक आहे. अशाप्रकारे ग्रामसभेचे आयोजन न केल्यास संबंधित सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करणे करण्याची तरतूद आहे. ...

उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-2020 - भाग-1 -राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- 2020 व भाग-2 -राज्याचे नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पारेषण विरहीत प्रकल्पांसाठी एकत्रित धोरण- 2020. 202012311724507310 ...

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविण्याबाबत... 201312171212337206 ...

शेतमाल थेट बांधावर खरेदी करण्यासाठी सुवर्ण संधी( धान्य खरेदी लायसन (सहकार, पणन विभाग महाराष्ट्र शासन ) आजच अर्ज सादर करा पणन संचालक मध्यवर्ती इमारत पुणे फोन 02026123985 ...

*सरकारचा मोठा निर्णय. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही भौगोलिक क्षेत्रात रस्ते अपघात झाल्यास कोणत्याहि दवाखान्यात ७२ तासासाठी मोफत इलाजास शासनाकडून GR मंजुर. सगळी कडे पाठवा.*💐💐 ...

अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव/ शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत. 20201127 ...

1 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत. 202011041210536101 ...

नियोजन विभाग प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांना मिळावा यासाठी या योजनेचा प्रचार, प्रसार व समन्वयासाठी जिल्हास्तरावर गठित मुद्रा बँक योजना जिल्हा समन्वय समितीस निधी वितरित ...